(1).gif)
काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासको गति बढाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । आर्थिक सुस्तता, घट्दो राजस्व र कमजोर पुँजीगत खर्चको दबाबबीच सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलतालाई विकासको मुख्य आधार बनाउने रणनीति...
काठमाण्डौं । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि औपचारिक रूपमा शुरु हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आधार तय गर्ने लक्ष्यसहित शुरु हुन लागेको यो अधिवेशनले प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोण, राजनीतिक समीकरण र नीतिगत प्राथमिकतालाई महत्वपूर्ण रूपमा आकार दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
.jpg)
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ ।प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोण, दीर्घकालीन प्राथमिकता र रणनीतिक कार्यदिशा समेटिएको उक्त दस्तावेज औपचारिक रूपमा सदनमा पेस हुने भएको हो ।
काठमाण्डौं । कोशी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवैतर्फ कमजोर देखिएको छ ।विकास निर्माणको गति सुस्त हुनुका साथै आन्तरिक आम्दानीमा समेत गिरावट आएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता प्रश्नको घेरामा परेको हो ।
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनअन्तर्गत आज बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको बहसलाई अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी बजेटको दिशा र प्राथमिकतामाथि केन्द्रित छलफल आज पनि जारी रहनेछ ।
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको बहस टुंगिएको छ ।बजेट निर्माणका आधार र प्राथमिकताबारे भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आर्थिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, कृषि रूपान्तरण र विकासको प्रभावकारितालाई मुख्य केन्द्रमा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत आज चौथो बैठक बस्न लागेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइनेछ ।
.jpg)
काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अहिलेको स्वरूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमार्फत यसको मोडालिटी परिवर्तन गरिने बताएका छन् । बढ्दो दाबी, आर्थिक भार र दुरुपयोगका कारण कार्यक्रम दीगो नदेखिएकाले सरकारले नयाँ संरचनासहित अघि बढ्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
.jpg)
