सरकारका विवादित निर्णयबीच रविको साथ: ‘हाम्रो कुनै आपत्ति छैन’

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गर्दै सरकारका हालसम्मका निर्णयप्रति आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट कुनै आपत्ति नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको भेटमा लामिछानेले कार्की नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै बधाइ ज्ञापन गरे। “छोटो समय र सीमित स्रोतका बाबजुद विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र गुणस्तरीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ,” उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले जनाएको छ। उनले यस सफलताका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र समग्र सरकारी संयन्त्रको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि मार्गदर्शनको अपेक्षा व्यक्त गरे।

लामिछानेले सरकारप्रति समर्थन जनाउँदै भने, “सरकार भनेको सरकार नै हो, अन्तिम दिनसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ। यस सरकारले गरेका निर्णयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, बरु यस्तो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ।” उनले अर्को सरकार गठन नभएसम्म वर्तमान सरकारले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

यसैबीच पछिल्ला केही निर्णयलाई लिएर सरकार आलोचनामा समेत परेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेको तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णयले सार्वजनिक बहस चुलिएको छ। तर यस्ता निर्णयबीच पनि रास्वपाले सरकारप्रति समर्थन जनाउनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको सफलताका लागि बधाइ दिँदै युवापुस्तामाथि देशको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गरिन्। “देश अहिले निराश छ, तपाईंहरू युवाहरूले देशको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सक्नुपर्छ,” उनले भनिन्, “इमानका साथ काम गरे नतिजा अवश्य आउँछ, आलोचना र विरोधलाई कामबाटै जवाफ दिनुपर्छ।”

भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको थियो। लामिछानेले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या, विशेषगरी पोर्चुगलमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अवस्था, मध्यपूर्वको तनावका कारण नेपाली श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

समग्रमा, सरकारका केही निर्णय विवादमा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाले समर्थन जनाउँदै सहयोगको संकेत दिएको यस भेटलाई वर्तमान राजनीतिक सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।