गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका सुदन फेरि सिंहदरबार फर्किने संकेत, छानबिनमा देखिए निर्दोष

काठमाण्डौ । करिब डेढ महिनाअघि सम्पत्ति आर्जन, लगानी र केही व्यावसायिक सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका सुदन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको र प्रारम्भिक निष्कर्षमा गुरुङको सम्पत्ति तथा आर्थिक गतिविधिमा कुनै गम्भीर अनियमितता नदेखिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रतिवेदनको औपचारिक विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि छानबिन प्रक्रियामा गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण, लगानी तथा व्यवसायिक संलग्नताहरू वैधानिक देखिएको निष्कर्ष नजिक समिति पुगेको बताइन्छ।

यदि यही निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्छ भने गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि सुरु भएको सुदन गुरुङको राजनीतिक संकट उल्टै राजनीतिक पुनरुत्थानमा परिणत हुन सक्छ।

स्रोतका अनुसार राजीनामा दिनुअघि गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग एउटा स्पष्ट शर्त राखेका थिए— यदि छानबिनबाट आफू निर्दोष साबित भए पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काइयोस्। दुवै नेताले त्यो प्रस्तावमा सकारात्मक सहमति जनाएपछि मात्रै उनले पद छाड्न तयार भएको निकटस्थहरू बताउँछन्।

गत वैशाखमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति आर्जन, सेयर लगानी तथा केही व्यवसायिक व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि उनले सार्वजनिक रूपमा आफू छानबिनका लागि तयार रहेको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनले "पदभन्दा ठूलो सार्वजनिक विश्वास र नैतिकता" भन्दै राजीनामा दिएका थिए।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृहमन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए र निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुदनको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र थिएन, त्यो नयाँ सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ र ‘नैतिक उत्तरदायित्व’ को पहिलो ठूलो परीक्षा पनि थियो।

सुदन गुरुङ बालेन शाह सरकारका सबैभन्दा प्रभावशाली र चर्चित मन्त्रीमध्ये एक मानिन्छन्। गृहमन्त्री बनेलगत्तै उनले सुरक्षा निकायको मनोबल सुधार, प्रशासनिक सुधार तथा चर्चित राजनीतिक मुद्दाहरूमा आक्रामक निर्णयहरू लिएर राष्ट्रिय ध्यान तानेका थिए।

विशेषगरी गत वर्षको ‘जेन–जेड आन्दोलन’ दमन प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध अनुसन्धान तथा गिरफ्तारी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयले उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा थप चर्चित बनेका थिए।

त्यसैले उनको बहिर्गमनलाई विपक्षीहरूले सरकारको नैतिक संकटका रूपमा व्याख्या गरेका थिए भने समर्थकहरूले ‘निष्पक्ष छानबिनका लागि गरिएको त्याग’ को रूपमा चित्रण गरेका थिए।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले साँच्चै गुरुङलाई निर्दोष ठहर गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि पनि निर्णयको दबाब बढ्ने देखिन्छ।

यदि उनलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएन भने छानबिनकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क सुदन निकट वृत्तको छ। अर्कोतर्फ, पुनर्नियुक्ति भएमा सरकारमाथि लागेको आरोपको राजनीतिक जवाफ पनि त्यहीबाट दिने रणनीति बन्न सक्छ।

रास्वपा स्रोतहरूका अनुसार पार्टीभित्र पनि ‘निर्दोष देखिएपछि जिम्मेवारीमा फर्काउनु नै न्यायोचित हुन्छ’ भन्ने मत बलियो छ।

अब के होला?

प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने भए पनि राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न अहिले तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ- छानबिनले क्लिन चिट दियो भने सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्लान्?

सिंहदरबार स्रोतहरू भन्छन्, यदि प्रतिवेदनमा कुनै गम्भीर प्रश्नचिन्ह नरहे प्रधानमन्त्री शाहले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सुदनलाई गृहमन्त्रालयमा पुनः फर्काउन सक्ने सम्भावना उच्च छ।

यसरी हेर्दा, केही साताअघि राजनीतिक दबाबका कारण मन्त्रालय छाड्न बाध्य भएका सुदन गुरुङ अहिले फेरि सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयको ढोका नजिक पुगेका देखिन्छन्। तर अन्तिम निर्णय भने अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको हातमा छ।